असम सरकार (Assam Government) ने सरकारी जमीन को पूरी तरह से अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने और राज्य कृषि परियोजना में भूमि का उपयोग करने का निर्णय लिया था. इसी के तहत शुरू हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बवाल हो गया.
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