अटॉर्नी जनरल (Attorney General) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) का यह फैसला एक खतरनाक और अपमानजनक मिसाल बनेगा और इसे पलटने की जरूरत है. सर्वोच्च अदालत अटॉर्नी जनरल और राष्ट्रीय महिला आयोग की अलग-अलग अपीलों पर सुनवाई कर रही थी.
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